एससी-एसटी व ओबीसी के आरक्षण पर फंसी मोदी सरकार, कल आ सकता है अध्यादेश

पुलवामा हमले के बादपाकिस्तान के आतंकियों को भारतीय वायुसेना के द्वारा एयरस्ट्राइक से वर्तमान सरकार की जय-जयकार तो हो रही है लेकिन, अब आरक्षण के मुद्दे पर केन्द्र सरकार को सियासी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है.

जानकारी के मुताबिक, 2019के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों के लिए उच्च शिक्षण संस्थाओं के आरक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए अध्यादेश ला सकती है.इसपर सरकार ने मंथन शुरु कर दिये हैं.

आपको बता दें, कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 13पॉइंट रोस्टर वाले आरक्षण की नई व्यवस्था को लेकर आज यानि मंगलवार को विभिन्न संगठनों द्वारा भारत बंद का ऐलान किया है.

गौरतलब है कि 6 मार्च यानि बुधवार को कैबिनेट की अंतिम बैठक होनी है, और इसके बाद लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित होनी है. सुत्रों के माने तो विश्वविद्यालयों में विभागवार की जगह संस्थान वार आरक्षण लागू किया जाए. जिसे लेकर सरकार अपनी कैबीनेट बैठक में कई निर्णायक फैसले ले सकती है.