किसान दिवस विशेष: अन्नदाता की खुशहाली में​ छिपा है देश की तरक्की का राज

हरेक वर्ष की भांति इस वर्ष भी देश में 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जा रहा है। किसान यानी अन्नदाता जो खेतों में खून-पसीना एक करके फसल पैदा करता करता है और देश के 140 करोड़ लोगों का पेट भरता है। इस लिहाज से हमारे किसान ही देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस मौके पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की याद आनी स्वाभाविक है क्योंकि किसानों मसीहा कहे जाने चौधरी सिंह के जन्म दिन को ही पूरा देश किसान दिवस के रूप में याद करता है। सरकार ने कृषि क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान और किसानों के कल्याण के लिए 2001 में उनके जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। ऐसे में स्वभाविक है कि चौधरी साहब के जीवन के विभिन्न पहलुओं और मौजूदा परिस्थिती में देश के किसानों की हालत और उनकी बेहतरी के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर चर्चा हो।

क्या है उद्देश्य

भारत में किसान दिवस 21 सालों से मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य हमारे किसानों के प्रति सम्मान और आदर की भावना प्रकट करना है। साथ ही लोगों को जागरुक करना भी है कि हमारे किसान का देश के विकास में कितना अहम योगदान है। यह किसान ही है जो गर्मी, सर्दी, बरसात हर मौसम में फसलों का उत्पादन करता है। कोरोना महामारी में देश का किसान निरंतर खेतों में काम करता रहा। उस दौरान कृषि ही एकमात्र ऐसा सेक्टर रहा जिसकी विकास दर कम नहीं हो पाई। यह हमारे देश के किसान की कड़ी मेहनत का ही परिणाम था जो उस कठिन दौर में भी देश को अनाज की कमी नहीं होने पाई।

कृषि क्षेत्र में चौधरी चरण सिंह का योगदान

चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को गाजियाबाद जनपद की बाबूगढ़ छावनी के नूरपूर गांव में हुआ था। वो एक साधारण कृषि परिवार से थे जो आगे चलकर देश के के पांचवे प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों के उत्थान के लिए अनेकों काम किए। जिससे उन्हें किसानों के मसीहा पुकारा जाने लगा। चौधरी चरण ने खेती-किसानी के हित में भूमि सुधार कानून बनवाया। साथ ही ग्रामीण देनदारों को राहत मिले इसके लिए पहले ऋणमुक्ति विधेयक-1939 के मसौदे को तैयार करने और लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

1964 में जब वह उत्तर-प्रदेश के कृषि मंत्री बने तब उन्होंने प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 नाम से मंडी व्यवस्था संबंधी कानून बनवाकर महाजनों और सूदखोरों के कर्ज-बंधन में जकड़े लाखों गरीब किसानों व खेतिहर श्रमिकों को कर्ज मुक्त कराया था। प्रधानमंत्री रहते भी चौधरी चरण चरण सिंह की प्राथमिकता कृषि क्षेत्र ही था। उन्हें कृषि क्षेत्र के अलावा अर्थशास्त्र की भी अच्छी समझ थी। चरण सिंह कहते थे जब किसान की तरक्की होगी तभी देश भी तरक्की करेगा।

किसानों की बेहतरी के लिए सरकार की योजनाएं—

प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि

किसानों की तरक्की के लिए देश में कई योजना चलाई जा रही है। किसानों को खेती के लिए पैसों की कमी ना हो। इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत सरकार हर साल किसानों को 6,000 रुपये देती है। जो कि तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है।

कृषि सिंचाई योजना

भारत सरकार खेती का विस्तार, पानी की बचत, सिंचाई में तकनीक को अपनाने के लिए कृषि सिंचाई योजना चला रही है। इसमें पानी को इस्तेमाल करने वाली सही तकनीक के प्रयोग के लिए किसानों को प्रेरित किया जाता है। जिसके लिए किसानों को सब्सिडी भी दी जाती है।

किसान क्रेडिट कार्ड

किसान अक्सर खेती के लिए कर्ज ले लेता है। जिसकी वजह से उसे असल के साथ-साथ मोटा सूद भी भरना पड़ता है। किसानों को साहूकारों से बचाने के लिए केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड योजना चला रही है। इसके तहत किसान बहुत कम ब्याज दर पर 3 लाख रूपये दिए जाते हैं। इस पैसे को किसान कभी भी और कितनी भी बार निकाल सकता है। किसानों को साल में एक बार मूलधन और ब्याज दोनों जमा करना होता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

अक्सर प्राकृतिक आपदाओं की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। जिसके कारण देश के किसान को काफी नुकसान पहुंचता है। इसकी भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसानों की फसल का बीमा किया जाता है। रबी फसलों का बीमा कराने के लिए किसान को कुल प्रीमियम का केवल 1.5 फीसदी और खरीफ की फसलों के लिए 3 फीसदी तक राशि देनी होती है। बीमा कंपनी को शेष राशि सरकार देती है। अगर प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को नुकसान हो जाए तो 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को सूचना देनी होती है।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना

खेतों की सिंचाई के लिए किसानों को सब्सिडी पर सोलर वाटर पंप सेट देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना चलाई है। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप सरकार ही लगाती है। केंद्र सरकार 30 फीसदी सब्सिडी देती है। राज्य सरकार भी 30 फीसदी सब्सिडी देती है। वहीं, हरियाणा सहित कुछ राज्य सरकारें ज्याददा सब्सिडी देती हैं। किसान को कुल खर्च का केवल 25-40 फीसदी ही वहन करना होता है।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

इसे किसान पेंशन योजना भी कहते हैं। पीएम किसान मानधन योजना के तहत 18 से 40 साल उम्र किसान हर महीने 55 से 200 रुपये का अंशदान करके 60 साल की उम्र के बाद पेंशन के हकदार हो सकते हैं। किसान के 60 साल के होने पर सरकार की तरफ से 3,000 रुपये महीने तक की पेंशन दी जाएगी।

किसानों की मौजूदा मांग

यह सच है कि केंद्र सरकार भारत के किसानों के लिए कई सारी योजनाएं चला रही है। बावजूद इसके कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे लेकर देश के किसान मांग कर रहे हैं। 2 साल पहले सरकार तीन कृषि कानून लेकर आई थी। जिसका व्यापाक स्तर पर किसानों ने विरोध किया था। दिल्ली, गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर पर भारी आंदोलन के बाद सरकार को कानून वापस लेना पड़ा। अब किसान एमसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की मांग कर रहे हैं। साथ ही किसानों की यह भी मांग है कि बकाए कर्ज को माफ किया जाए।