नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपनी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल (PM-EAC) की बैठक की अध्यक्षता की। मीटिंग में बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनावों के बीच भारत की आर्थिक रफ्तार बनाए रखने की रणनीतियों पर मंथन हुआ।
पश्चिम एशिया संघर्ष का असर
सूत्रों के मुताबिक, काउंसिल ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभावों का आकलन किया। चर्चाओं में ऊर्जा बाजारों, आपूर्ति श्रृंखलाओं, महंगाई और वैश्विक व्यापार प्रवाह पर भू-राजनीतिक अस्थिरता के असर को शामिल किया गया। सरकार ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बढ़ती अनिश्चितता और प्रमुख आयातक देशों पर इसके असर पर बारीकी से नजर रख रही है।
सुधारों पर जोर
बैठक में आर्थिक विकास मजबूत करने, ‘ईज ऑफ लिविंग’ और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ बेहतर बनाने के लिए सुधारों में तेजी लाने पर कई सुझाव रखे गए। काउंसिल ने घरेलू आर्थिक गतिविधि बढ़ाने, निवेश को समर्थन देने, उत्पादकता सुधारने और व्यवसायों के लिए बेहतर माहौल बनाने के उपायों पर चर्चा की। अनुपालन का बोझ कम करने और सेवा वितरण सुधारने जैसे मुद्दे भी उठे।
PM बोले: दुनिया चुनौतियों के दौर में
PM मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बैठक की जानकारी दी। उन्होंने शुक्रवार को विश्व पर्यावरण दिवस पर सूरत में कहा था कि दुनिया अभूतपूर्व चुनौतियों से गुजर रही है। मौजूदा दशक को ‘आपदाओं का दशक’ बताते हुए उन्होंने कोविड-19, सशस्त्र संघर्ष, ऊर्जा बाजारों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान का जिक्र किया। PM ने कहा कि ईंधन की कीमतों में अस्थिरता और ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। इसके बावजूद भारत ने सामूहिक प्रयासों से मजबूती दिखाई है और विकास केंद्रित नीतियों पर आगे बढ़ रहा है।
