Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana: (नई दिल्ली): प्रधानमंत्री जन-धन योजना की 11वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि इस योजना ने देश के करोड़ों लोगों को न केवल बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा बल्कि उन्हें अपना भाग्य खुद लिखने की शक्ति भी दी। उन्होंने इस अवसर पर सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक भावुक संदेश साझा किया, जिसमें उन्होंने योजना के महत्व को साझा किया
पीएम मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट
प्रधानमंत्री मोदी ने (MyGov) द्वारा साझा एक पोस्ट को रीट्वीट करते हुए जन-धन योजना को भारत की “विकास क्रांति” की नींव बताया। माइगोव के पोस्ट में लिखा गया यह गणित का सूत्र नहीं, बल्कि भारत के विकास का सूत्र है। नवाचार के ज़रिए समावेशन। बैंकिंग से लेकर महिला सशक्तिकरण, डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) से लेकर पारदर्शी शासन तक – जन-धन योजना ने बैंकिंग और विकास की सोच को ही बदल दिया है।”
पीएम मोदी ने कहा 11 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भारत से वादा किया था कि कोई भी गरीब परिवार बैंकिंग की दुनिया से बाहर नहीं रहेगा। जन-धन कभी सिर्फ खातों के बारे में नहीं था यह एक माँ को सम्मान के साथ बचत का अधिकार देने, एक किसान को बिना बिचौलिए सरकारी सहायता दिलाने और ग्रामीण भारत को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के बारे में था।”
अंतिम व्यक्ति के लिए वित्तीय पहुंच
प्रधानमंत्री ने कहा कि जब समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति वित्तीय रूप से जुड़ जाता है, तब पूरा देश एक साथ आगे बढ़ता है। जन-धन योजना का मकसद भी यही रहा देश के हर परिवार को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना और वित्तीय रूप से सक्षम बनाना। जब अंतिम व्यक्ति वित्तीय रूप से जुड़ा होता है, तो पूरा देश एक साथ आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना से यही हासिल हुआ। इसने सम्मान बढ़ाया और लोगों को अपना भाग्य खुद लिखने की शक्ति दी।”
कब हुई थी जन-धन योजना की शुरुआत
प्रधानमंत्री जन-धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य देश में व्यापक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना था। योजना के तहत हर परिवार के कम से कम एक सदस्य के नाम एक बेसिक बैंक खाता खोला गया, जिसमें बिना न्यूनतम बैलेंस के खाता खोलने की सुविधा दी गई। इसमें बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, वित्तीय साक्षरता, बीमा, पेंशन और ऋण जैसी सुविधाओं को जोड़ा गया, जिससे गरीब, ग्रामीण और हाशिये पर खड़े समुदायों को मुख्यधारा में लाने की कोशिश की गई।
आत्मविश्वास और आशा का संचार
सरकार का दावा है कि इस योजना ने भारत में न केवल बैंकिंग की पहुंच बढ़ाई, बल्कि हर घर में आत्मविश्वास और भविष्य के प्रति आशा भी पैदा की है। 11 वर्षों में जन-धन खातों की संख्या 50 करोड़ से अधिक हो चुकी है, जिनमें से एक बड़ी संख्या महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी है। प्रधानमंत्री ने संकेत दिया कि सरकार वित्तीय समावेशन को और गहराई देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसमें डिजिटल लेनदेन, माइक्रो-क्रेडिट, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और पेंशन सेवाएं शामिल हैं, जो पहले सिर्फ सीमित वर्ग तक ही सीमित थीं।
