Amit Shah has ordered:(नई दिल्ली): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता को गंभीरता से लेते हुए राज्य की स्थिति का आकलन करने के लिए एक बहु-क्षेत्रीय केंद्रीय विशेषज्ञ टीम के गठन का आदेश दिया है। इस टीम में देश के अग्रणी वैज्ञानिक और आपदा प्रबंधन संस्थानों के विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, हाल ही में शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें यह निष्कर्ष निकला कि हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में बादल फटने, अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और मूसलाधार बारिश जैसी घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। इन घटनाओं से राज्य में व्यापक पैमाने पर जनहानि, संपत्ति का नुकसान और बुनियादी ढांचे को भारी क्षति पहुंची है।
वैज्ञानिक संस्थानों की संयुक्त टीम करेगी मूल्यांकन
मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिया है कि इस केंद्रीय टीम में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (CBRI) रुड़की, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) पुणे और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) इंदौर के विशेषज्ञ शामिल किए जाएं। यह टीम हिमाचल के विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों में जाकर आपदा की मूलभूत वजहों, भू-वैज्ञानिक स्थिति, जलवायु प्रभाव और बुनियादी ढांचे की मजबूती का आकलन करेगी। टीम का उद्देश्य न केवल वर्तमान क्षति का विश्लेषण करना है, बल्कि राज्य के लिए दीर्घकालिक समाधान और आपदा निवारण उपायों की सिफारिशें तैयार करना भी है।
केंद्र ने बिना ज्ञापन के भेजी टीम
गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के आधिकारिक अनुरोध (ज्ञापन) का इंतजार किए बिना ही, इंटर-मिनिस्ट्रीयल सेंट्रल टीम (IMCT) को हिमाचल भेज दिया है। यह टीम 18 जुलाई से 21 जुलाई तक राज्य के भूस्खलन और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है। यह एक असामान्य लेकिन तत्काल कार्रवाई है, जो केंद्र सरकार की संवेदनशीलता और तत्परता को दर्शाती है।
आपदा प्रबंधन और नीति सुधारों पर फोकस
विशेषज्ञों का मानना है कि पहाड़ी राज्यों में लगातार बदलते मौसमीय पैटर्न और निर्माण गतिविधियों ने पारिस्थितिकी को कमजोर किया है। ऐसे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की गई मूल्यांकन प्रक्रिया हिमाचल जैसे राज्यों को भविष्य में बेहतर आपदा प्रबंधन की दिशा में मार्गदर्शन दे सकती है। केंद्र सरकार का यह प्रयास न केवल तात्कालिक राहत बल्कि “बिल्ड बैक बेटर” दृष्टिकोण को भी बल देता है, जिसमें नुकसान के बाद पुनर्निर्माण को अधिक मजबूत, सुरक्षित और पर्यावरण-संवेदनशील बनाया जाता है।
नीति और कार्यान्वयन दोनों पर होगी नजर
केंद्रीय टीम की रिपोर्ट के आधार पर न सिर्फ राहत पैकेज तय किया जाएगा, बल्कि राज्य की भू-नीति, जल प्रबंधन, निर्माण दिशा-निर्देशों जैसे विषयों पर भी नीतिगत सुझाव दिए जा सकते हैं। सरकार की मंशा हिमाचल को जलवायु-संवेदनशील राज्य के रूप में सुरक्षित बनाने की है।
