CM Nayab Saini cabinet meeting: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि टीम हरियाणा के साथियों के साथ हुई इस बैठक में प्रदेशहित से जुड़े कई निर्णय लिए गए। इनमें 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने, ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण अनिवार्य करने और नई लैंड पूलिंग नीति-2026 को मंजूरी देने जैसे फैसले शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने जूनियर लेक्चर असिस्टेंट के सेवा नियमों में संशोधन और टीडीआर नीति में बदलाव को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही नई लैंड पूलिंग नीति-2026 को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस नीति के तहत भू-मालिकों को 50 प्रतिशत विकसित क्षेत्र दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें प्रति एकड़ प्रति वर्ष एक लाख रुपये की अंतरिम वित्तीय सहायता भी मिलेगी।
नई लैंड पूलिंग नीति में भू-मालिकों को राहत
कैबिनेट की बैठक में नई लैंड पूलिंग नीति को मंजूरी मिलना प्रमुख फैसलों में शामिल रहा। मुख्यमंत्री की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, इस नीति के तहत भू-मालिकों को विकसित क्षेत्र में 50 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। साथ ही प्रति एकड़ हर साल एक लाख रुपये की अंतरिम वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इस तरह नीति में भू-मालिकों के लिए विकसित क्षेत्र और आर्थिक सहायता, दोनों की व्यवस्था की गई है।
ट्रैवल एजेंटों के पंजीकरण को मंजूरी
बैठक में ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण अनिवार्य करने का निर्णय भी लिया गया। इसके अलावा जूनियर लेक्चर असिस्टेंट के सेवा नियमों में संशोधन और टीडीआर नीति में बदलाव को मंजूरी दी गई। 26 नवंबर को संविधान दिवस पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला भी कैबिनेट के अहम निर्णयों में शामिल है।
629 गौशालाओं को मिलेगी आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि प्रदेश की 629 गौशालाओं को चारे और शेड निर्माण के लिए 86.95 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। यह सहायता गौशालाओं में चारे की व्यवस्था और शेड निर्माण के लिए तय की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की सुरक्षा, गौवंश का संरक्षण और प्रदेश का समग्र विकास उनकी सरकार की प्राथमिकता है। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों को उन्होंने प्रदेशहित से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय बताया।
