Haryana Electricity Employees Strike: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में बिजली कर्मचारियों के मुद्दे पर सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार बिजली कर्मचारी संघ के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। उन्होंने बताया कि सरकार और कर्मचारी संघ के बीच हुई बातचीत के बाद हड़ताल वापस लेने का फैसला किया गया है। कर्मचारी अब तुरंत अपने काम पर लौटेंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिजली का किसी भी तरह से निजीकरण नहीं किया जाएगा।
सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार पहले भी बिजली कर्मचारियों के साथ खड़े रहने की बात कहती रही है और आज भी अपने इसी रुख पर कायम है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हितों को लेकर सरकार की स्थिति स्पष्ट है। बातचीत के बाद कर्मचारी संघ के सभी पदाधिकारी संयुक्त सरकार के साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के अनुसार, सरकार ने कर्मचारियों को पूरा भरोसा दिया है, जिसके बाद संघ ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की।
हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग की भूमिका पर क्या कहा?
मुख्यमंत्री ने हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि यह एक स्वतंत्र संस्था है, जो अपने अधिनियम के तहत कार्य करती है। आयोग समय-समय पर सुझाव देता है, मार्गदर्शन करता है और आवश्यक निर्देश जारी करता है। सरकार को भी उसके आदेशों और निर्देशों को लागू करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आयोग की कार्यप्रणाली कानून के तहत निर्धारित है और सरकार इसी व्यवस्था के अनुसार काम करती है।
धारा 108 के तहत सरकार ने लिया फैसला
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि सरकार ने इस मामले में निर्णय लेते हुए धारा 108 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया है। इसके तहत हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग को संबंधित प्रावधान की समीक्षा करने और उसे प्रभावी रूप से रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने इस कदम के जरिए बिजली कर्मचारियों से जुड़े मामले पर अपना रुख स्पष्ट किया है।
उन्होंने कहा कि सरकार और कर्मचारी संघ के बीच बातचीत के बाद हड़ताल खत्म करने पर सहमति बनी है। संघ ने कर्मचारियों के काम पर लौटने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार बिजली कर्मचारियों के साथ है और इस मामले में अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर चुकी है।
सीएम नायब सिंह सैनी ने फिर कहा कि बिजली क्षेत्र में किसी भी तरह का निजीकरण नहीं होगा। उन्होंने कर्मचारियों के काम पर तत्काल लौटने की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने उन्हें पूरा आश्वासन दिया है। इस फैसले के बाद बिजली कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने और उनके काम पर लौटने का रास्ता साफ हो गया है।
