CM नायब सैनी का बिजली कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला, HERC के आदेश को चुनौती देगी सरकार

CM SAINI

CM Nayab Saini Meeting: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मौजूदा हालात को लेकर प्रशासनिक सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में गुरुग्राम और नूंह में निजी कंपनी को बिजली आपूर्ति का लाइसेंस दिए जाने के मामले पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार इस मामले में बिजली कर्मचारियों के साथ है और हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) के फैसले के खिलाफ विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) में अपील दायर करेगी। सरकार इस मामले की मजबूती से पैरवी करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि बिजली कर्मचारी यूनियन चाहें तो सरकार उनकी पसंद के वकीलों के माध्यम से भी इस मामले की पैरवी करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के लिए सरकार के साथ बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। सरकार इस पूरे मामले में बिजली कर्मचारियों के साथ खड़ी है।

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के अधिकारियों को किसी भी परिस्थिति में सक्रिय रहकर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने बिजली यूनियनों से अपील की कि वे हड़ताल पर न जाएं, ताकि आम जनता को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि हड़ताल की आड़ में कोई असामाजिक तत्व अव्यवस्था न फैला सके।

जिला स्तर पर कमेटियां गठित करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को जिला स्तर पर कमेटियां गठित करने के निर्देश दिए। ये कमेटियां मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय कमेटी को नियमित रूप से रिपोर्ट देंगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी जाएं। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल की स्थिति में भी आम लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएं।

अनिल विज ने लाइसेंस प्रक्रिया पर दी जानकारी

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा सरकार ने निजी कंपनी के माध्यम से बिजली आपूर्ति के लिए लाइसेंस देने के संबंध में कोई आवेदन नहीं मांगा था। उन्होंने बताया कि एचईआरसी के नियमों में ऐसा प्रावधान है, जिसके तहत कोई भी कंपनी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकती है।

अनिल विज ने कहा कि सरकार ने इंजीनियर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर शुरुआत से ही निजी कंपनी को लाइसेंस देने के फैसले का विरोध किया है। सरकार इस मामले में अपना विरोध दर्ज करा चुकी है। मुख्यमंत्री ने भी दोहराया कि सरकार बिजली कर्मचारियों के हितों के साथ खड़ी है और इस मामले में कानूनी स्तर पर पैरवी की जाएगी।

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