लखनऊ: अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सख्त रुख अपना लिया है। LDA ने बिल्डिंग मालिकों को ध्वस्तीकरण का नोटिस थमाते हुए दो टूक कहा है कि या तो वे खुद अवैध निर्माण को गिरा दें, वरना प्राधिकरण बुलडोजर चलाकर पूरी बिल्डिंग को जमींदोज कर देगा।
मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SIT का गठन किया था। SIT की टीम ने सोमवार को घटनास्थल पर पहुंचकर गहन जांच की। टीम सबसे पहले एनिमेशन सेंटर के अंदर गई और वहां से बाहर निकलने के रास्तों का जायजा लिया। इसके बाद सीढ़ियों का निरीक्षण किया गया, जहां AC की आउटर यूनिट्स लगी हुई थीं। टीम छत पर भी गई, जिसका दरवाजा हादसे के वक्त बंद था। PET सेंटर का भी मुआयना किया गया। करीब 40 मिनट तक चले इस निरीक्षण में बिल्डिंग निर्माण में कई बड़ी खामियां उजागर हुईं।
कहां-कहां हुईं गड़बड़ियां, कैसे हुआ हादसा:
- आवासीय प्लॉट का कमर्शियल इस्तेमाल: अलीगंज सेक्टर-D स्थित यह 1992 स्क्वायर फीट का प्लॉट आवासीय श्रेणी का है। यहां सिर्फ मकान बन सकते थे, कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती थी। वीरेंद्र शुक्ला और सुरेंद्र शुक्ला ने 2013 में यह प्लॉट खरीदा और 2014 में आवासीय नक्शा पास कराया, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर यहां कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया गया।
- सेटबैक नियमों की अनदेखी: LDA के नियमों के अनुसार प्लॉट में आगे और पीछे 3-3 मीटर की जगह छोड़ना अनिवार्य है। साथ ही बीच में आंगन भी होना चाहिए। लेकिन बिल्डिंग बनाते वक्त इन नियमों का पालन नहीं किया गया।
- निकासी का एक ही रास्ता: किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग में आने-जाने के लिए दो रास्ते होने जरूरी हैं। इस बिल्डिंग में सिर्फ एक ही रास्ता था और उस पर भी AC की आउटर यूनिट्स लगी थीं। हादसे के वक्त छत का दरवाजा भी बंद मिला, जिससे लोग फंस गए।
- बिजली और फायर सेफ्टी से खिलवाड़: जांच में सामने आया कि बिल्डिंग में बिजली के काम में घटिया क्वालिटी के तार और सामान लगाए गए थे। एनिमेशन सेंटर के एग्जिट डोर पर बायोमेट्रिक सिस्टम लगा था, जबकि ऊपर के फ्लोर पर ताला लगा हुआ था। फायर डिपार्टमेंट के नियमों के मुताबिक 15 मीटर से ऊंची बिल्डिंग को ही NOC लेनी पड़ती है। ये बिल्डिंग 15 मीटर से कम ऊंची थी, इसलिए फायर NOC नहीं ली गई। सबसे बड़ी खामी यह रही कि पूरी बिल्डिंग सामने से बंद थी
- अवैध से लीगल का खेल: LDA ने 2016 में इस बिल्डिंग को अवैध घोषित कर दिया था। लेकिन हैरानी की बात है कि कुछ ही दिनों में कागजों में यह बिल्डिंग लीगल हो गई।
फिलहाल SIT इस बात की जांच कर रही है कि बिल्डिंग को दोबारा लीगल किसने और कैसे किया। साथ ही 15 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की जा रही है। LDA के अल्टीमेटम के बाद अब बिल्डिंग मालिकों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की तलवार लटक गई है।
