वाराणसी: मुख्यमंत्री ने शनिवार को वाराणसी में ‘स्कूल चलो अभियान’ के उद्घाटन के मौके पर कहा कि सामाजिक न्याय को वास्तविक अर्थों में लागू करने के लिए सभी को शिक्षित होना जरूरी है। उन्होंने 2017 से पहले कक्षा तीन, चार, पांच और छह के बाद बच्चों के स्कूल छोड़ने के कारण गिनाए। उन्होंने ने बताया, “जब भी मैं किसी सड़क से गुजरता था, मैं पूरे दिन बच्चों को घूमते हुए देखता था। कुछ तालाबों में खेल रहे होते थे, अन्य भैंसों के साथ खेलते दिखते थे, कुछ मोहल्लों में कीचड़ या धूल में खेल रहे होते थे। जब उनसे पूछा जाता कि आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, तो जवाब यही मिलता था कि स्कूल बहुत दूर है।
पूर्ववर्ती सरकारों पर साधा निशाना
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले शिक्षा सरकार के एजेंडे में नहीं थी और उस समय छात्र स्कूल छोड़ने लगे थे। उन्होंने कहा, “शिक्षा न तो सरकार के एजेंडे में थी, न ही किसी को चिंता थी चाहे वह गरीब बच्चों के लिए हो या सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए, क्योंकि उनके अपने लोग नकल की सुविधा दे रहे थे।”
बुनियादी सुविधाओं में सुधार
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे राज्य से आंकड़े एकत्र किए गए। विश्लेषण में सामने आया कि बच्चों के स्कूल न जाने के मुख्य कारण शौचालय की कमी, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग शौचालय की सुविधा का अभाव और पीने के पानी की व्यवस्था न होना था। आदित्यनाथ ने बताया कि अब लगभग सभी स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था की गई है।
स्कूल छोड़ने की दर में गिरावट
उन्होंने गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि स्कूल छोड़ने की दर अब 19 प्रतिशत से घटकर केवल 3 प्रतिशत रह गई है। मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े अधिकारियों और शिक्षकों से आग्रह किया कि वे स्कूल छोड़ने की दर को शून्य तक लाने की दिशा में काम करें। उन्होंने कहा, “यह आपके लिए एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में काम करेगा। आप इसे दूसरों के लिए उदाहरण के रूप में पेश कर सकते हैं, और यह बेसिक शिक्षा विभाग के लिए सफलता की कहानी के रूप में खड़ा होगा।मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश में स्कूली शिक्षा पर 80,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की जाती है और इस प्रयास से यह सुनिश्चित होगा कि शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचे।
