Haryana Budget: हरियाणा सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारियां जोर-शोर से कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ‘हरियाणा विजन-2047’ के तहत प्री-बजट परामर्श सत्रों की श्रृंखला शुरू हो चुकी है। इसका उद्देश्य राज्य को 2047 तक विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाने की दिशा में एक फ्यूचर-रेडी बजट तैयार करना है। इस बजट में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस रहेगा।
गुरुग्राम में प्री-बजट मंथन
जनवरी 2026 की शुरुआत में गुरुग्राम में आयोजित प्री-बजट मंथन सत्रों में सीएम सैनी ने उद्यमियों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों, आईटी और शिक्षा क्षेत्र के हितधारकों से विस्तृत चर्चा की। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी और अपैरल हाउस में हुए इन सत्रों में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा अन्नदाता, रोजगारदाता और नवाचार का केंद्र बनकर उभर रहा है। उन्होंने उद्योग जगत से प्राप्त सुझावों को बजट में शामिल करने का आश्वासन दिया। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी 71 से अधिक सुझावों को नीतियों में जगह मिली थी, जिससे सकारात्मक परिणाम सामने आए।
10 हजार एकड़ क्षेत्र में विकसित होगी सैटेलाइट सिटी
सीएम सैनी ने खरखौदा (सोनीपत) में 10 हजार एकड़ क्षेत्र में सैटेलाइट सिटी विकसित करने की योजना का जिक्र किया, साथ ही 70 हजार करोड़ रुपये की लागत से रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बजट रोजगार-उन्मुख और उद्योग-अनुकूल होगा, ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और विकसित भारत-2047 में हरियाणा की अग्रणी भूमिका सुनिश्चित हो।
‘हरियाणा बजट जनभागीदारी पोर्टल’ लॉन्च
जनभागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सीएम ने गुरुग्राम में ही एआई-आधारित ‘हरियाणा बजट जनभागीदारी पोर्टल’ लॉन्च किया। इस पोर्टल पर नागरिक हरियाणवी, हिंदी और अंग्रेजी में सुझाव दे सकते हैं। यह पारदर्शिता और सहभागी शासन की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
सीएम ने सभी वर्गों से मांगा सुझाव
आगामी सत्रों में फरीदाबाद में उद्यमियों और हेल्थकेयर विशेषज्ञों से चर्चा हुई, जहां सूरजकुंड में आयोजित कार्यक्रम में विकास कार्यों पर फोकस रहा। सीएम ने सभी वर्गों से सुझाव मांगते हुए कहा कि बजट जनता की राय से बनेगा।
यह प्री-बजट प्रक्रिया हरियाणा को आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बजट फरवरी-मार्च में पेश होने की संभावना है, जो पिछले बजट से बड़ा और अधिक प्रभावी होगा।
