New criminal laws India: (जयपुर): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश में लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 21वीं सदी का सबसे बड़ा सुधार हैं। उन्होंने कहा कि इन कानूनों से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली दुनिया की सबसे आधुनिक और पारदर्शी प्रणाली बन जाएगी।
शाह सोमवार को जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में आयोजित छह दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी इन नए कानूनों की एक वर्ष की यात्रा और उनके प्रभाव को दर्शाने के लिए लगाई गई है। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव कुमार शर्मा भी उपस्थित थे।
पुरानी प्रणाली में देरी और अन्याय
अमित शाह ने कहा कि पहले की न्यायिक प्रणाली में लोगों को 25 से 30 साल तक भी न्याय नहीं मिलता था, और अनेक मामलों में सजा तक नहीं हो पाती थी। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में लोग अदालत का रुख करना भी पसंद नहीं करते थे। “अब वह तस्वीर बदलेगी
समयबद्ध कार्यवाही से तेजी
शाह ने बताया कि नए कानूनों में जांच, चार्जशीट और सुनवाई की प्रक्रिया को समयबद्ध किया गया है। उन्होंने कहा, “जब हमने समयसीमाएं तय की थीं, तो संशय था कि क्या यह संभव होगा। लेकिन एक साल के भीतर 50% से अधिक मामलों में समय पर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह दर अगले एक वर्ष में 90% तक पहुंच जाएगी।”
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आधुनिक पेशी
गृह मंत्री ने बताया कि अब आरोपी, गवाह, पुलिस अधिकारी, डॉक्टर, बैंक कर्मचारी और फोरेंसिक विशेषज्ञ सभी को अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया जा सकेगा। इससे समय और संसाधनों की बचत होगी, और विचाराधीन कैदियों के भागने की संभावनाएं भी कम होंगी।
राजस्थान में बढ़ी दोषसिद्धि दर
शाह ने कहा कि राजस्थान में नए कानूनों के प्रभाव से दोषसिद्धि दर 42% से बढ़कर 60% हो गई है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह दर भविष्य में 90% तक पहुंच सकती है। उनके अनुसार, यह बदलाव न्याय प्रक्रिया को केवल सजा तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि यह न्याय आधारित प्रणाली को आगे बढ़ाएगा।
ईज ऑफ जस्टिस की दिशा में कदम
अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक ‘ईज ऑफ लिविंग’ के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन नए आपराधिक कानून ‘ईज ऑफ जस्टिस’ की दिशा में भी बड़ा परिवर्तन लाएंगे। उन्होंने कहा, “अब किसी भी नागरिक को अगर अन्याय महसूस होता है तो वो बिना झिझक अदालत जा सकेगा, क्योंकि अब उसे विश्वास होगा कि समय पर और सुलभ न्याय मिलेगा।”
प्रदर्शनी में लाइव डेमो और टेक्नोलॉजी
इस अवसर पर शाह ने प्रदर्शनी का दौरा किया और ‘लाइव डेमो’ के माध्यम से कानूनों की जानकारी ली। उन्होंने सुझाव दिया कि इस छह दिवसीय प्रदर्शनी की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सकें। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी दंड की जगह न्याय पर आधारित सोच को दर्शाती है। प्रदर्शनी का उद्देश्य आम जनता, छात्रों, अधिवक्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों को नए कानूनों की प्रभावशीलता और कार्यान्वयन प्रक्रिया की जानकारी देना है।
प्रशिक्षण और संसाधनों का विकास
शाह ने कहा कि इन कानूनों को लागू करने के लिए देशभर में लाखों पुलिसकर्मियों, हजारों न्यायिक अधिकारियों, फोरेंसिक विशेषज्ञों और जेल स्टाफ को प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने इसे एक व्यापक और व्यवस्थित प्रयास बताया। कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि ‘राइजिंग राजस्थान’ इवेंट के दौरान 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन हुए थे, जिनमें से चार लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं ज़मीन पर उतारी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा, “भाजपा सरकार जो कहती है, वह करती भी है।”
महिला सुरक्षा के लिए नई पहल
प्रदर्शनी के दौरान शाह ने फोरेंसिक साइंस लैब की 56 नई गाड़ियों और महिला सुरक्षा पेट्रोलिंग के लिए 100 स्कूटी और मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमित शाह ने कहा कि तीनों नए कानून भारतीय न्याय व्यवस्था में ऐतिहासिक परिवर्तन की शुरुआत हैं। अब न्याय प्रणाली कागज़ों की फाइलों से डिजिटल प्रक्रिया की ओर, और दंड के डर से न्याय की सोच की ओर बढ़ रही है।
