Delhi will get new secretariat: (नई दिल्ली): दिल्लीवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को घोषणा की कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक नए, आधुनिक और एकीकृत सचिवालय के निर्माण की दिशा में कदम उठाएगी। इसके लिए उपयुक्त स्थान की तलाश की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से शुरू की जा रही है।
सीएम रेखा ने यह घोषणा उस समय की जब वह कश्मीरी गेट स्थित महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय का निरीक्षण कर रही थीं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय की जर्जर स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और साफ तौर पर कहा कि अब वक्त आ गया है कि राजधानी में सरकारी कामकाज के लिए एक आधुनिक, सुरक्षित और सुव्यवस्थित परिसर विकसित किया जाए।
विभागों को एक छत के नीचे लाने की योजना
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि नए सचिवालय का उद्देश्य है कि दिल्ली सरकार के सभी विभाग एक ही भवन में समायोजित किए जा सकें। इससे न केवल कामकाज में समन्वय बढ़ेगा, बल्कि जनता को भी एक ही स्थान पर विभिन्न सरकारी सेवाएं प्राप्त करने में सुविधा होगी। इस कदम से प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, प्रभावशीलता और तेजी आने की उम्मीद है।
AAP सरकार पर साधा पर निशाना
सीएम रेखा ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में जब इस इमारत में आग लगी थी, तब भी कोई जरूरी मरम्मत नहीं कराई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने सरकारी कार्यालयों की दशा सुधारने के बजाय “शीश महलों” पर करोड़ों रुपये खर्च कर दिए। मुख्यमंत्री ने तल्ख लहजे में कहा, “यह देखकर अफसोस होता है कि हमारे अधिकारी ऐसी खस्ताहाल इमारतों में काम करने को मजबूर हैं। कभी भी पंखे गिर सकते हैं, छत से पानी टपक रहा है यह हालात बेहद चिंताजनक हैं।”
भविष्य की ओर एक कदम
मुख्यमंत्री गुप्ता ने स्पष्ट किया कि सरकार अब इस स्थिति को और नहीं देख सकती और तुरंत ही नए सचिवालय की दिशा में कदम बढ़ाएगी। उन्होंने कहा, “आज से ही हम उपयुक्त स्थान चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि एक ही भवन में सभी विभाग हों, ताकि कार्य में दक्षता और जनता को सुविधा दोनों सुनिश्चित की जा सके।
दिल्ली सचिवालय फिलहाल आईपी एस्टेट में इंदिरा गांधी स्टेडियम के पास स्थित है। लेकिन पुराने भवनों की जर्जर हालत और विभागों के बिखरे हुए स्वरूप ने लंबे समय से एक समग्र समाधान की मांग की थी, जिसे अब सरकार ने गंभीरता से लिया है।
