नई दिल्ली: राज्यसभा में बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के भारी हंगामे के चलते सोमवार को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ गई। विपक्षी दलों ने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सहित कई विषयों पर चर्चा की मांग को लेकर शोर-शराबा किया। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही शुरुआत के मात्र 10 मिनट बाद दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। इसके चलते आज भी शून्यकाल नहीं हो सका।
कई मुद्दों पर की गई है चर्चा की मांग
बैठक की शुरुआत में तमिलनाडु से अन्नाद्रमुक के दो नवनिर्वाचित सदस्यों एन. धनपाल और आई. एस. इनबादुरै ने तमिल भाषा में शपथ ली। इसके बाद उपसभापति हरिवंश ने बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत 26 नोटिस प्राप्त हुए हैं, जिनमें विभिन्न मुद्दों पर कामकाज स्थगित कर तत्काल चर्चा की मांग की गई है।
इन मुद्दों में शामिल हैं
एसआईआर (मतदाता सूची पुनरीक्षण): इस पर नदीमुल हक, संदीप पाठक, सुष्मिता देव, रेणुका चौधरी सहित कई सदस्यों ने चर्चा की मांग की।
बंगाली प्रवासी श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार: इस पर सागरिका घोष, सुखेंदु शेखर राय, डोला सेन ने नोटिस दिया।
छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दे: जैसे सरकारी स्कूलों का विलय और सूचना के अधिकार का उल्लंघन।
हरिवंश ने स्पष्ट किया कि ये सभी नोटिस पूर्व के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयुक्त नहीं पाए गए, इसलिए उन्हें स्वीकार नहीं किया गया।
विपक्ष ने इसलिए किया हंगामा
विपक्षी सदस्य हरिवंश राय के कथन के विरोध में नारेबाजी करने लगे और कुछ सदस्य अपनी सीटों से आगे आ गए। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने और अपनी सीटों पर लौटने की अपील की। उन्होंने शून्यकाल में नामित सदस्य सुधा मूर्ति से आंगनवाड़ी से संबंधित मुद्दा उठाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामे के चलते वह भी संभव नहीं हो सका। स्थिति बिगड़ते देख, उपसभापति ने 11:10 बजे सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी।
21 जुलाई से चल रहा है सत्र
गौरतलब है कि संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हुआ था और तब से विपक्षी सदस्य लगातार बिहार और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। लगातार हंगामे के चलते न तो शून्यकाल, न प्रश्नकाल और न ही कोई अन्य विधायी कामकाज ठीक से चल सका है।
