बोस्टन (अमेरिका): अमेरिका हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ना दुनिया के सभी देशों के छात्रों का बड़ा सपना होता है। मगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और नई घोषणा से विदेशी छात्रों की टेंशन दोबारा बढ़ा दी है। अमेरिका के वीज़ा नियमों में बदलाव के ऐलान के चलते हार्वर्ड यूनिवर्सिटी समेत कई प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ रहे अंतरराष्ट्रीय छात्र भय और अनिश्चितता के माहौल में जीने को मजबूर हो गए हैं।
24 घंटे तक “आउट-ऑफ-स्टेटस” रहे छात्र
रावल ने बताया कि ट्रंप प्रशासन के आदेश के चलते वे छात्र जिनके पास वैध वीज़ा था, एकाएक “आउट-ऑफ-स्टेटस” की श्रेणी में आ गए — यानी कानूनी तौर पर अमेरिका में मौजूद होते हुए भी उनकी वैधता खत्म हो गई थी। यद्यपि अदालतों के हस्तक्षेप से स्थिति कुछ हद तक संभली, लेकिन छात्रों को यह स्पष्ट नहीं था कि आगे क्या होगा। एक छात्र ने कहा, “हम में से कई लोग सोच रहे थे कि अपनी डिग्री को किसी दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर करें या नौकरी के विकल्प देखें,” हम सभी के लिए यह एक तरह से सपनों के टूटने जैसा था।”
6,800 छात्रों की स्थिति पर खतरा, 800 भारतीय प्रभावित
अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा विभाग (DHS) द्वारा स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विज़िटर प्रोग्राम (SEVP) के तहत हार्वर्ड का सर्टिफिकेशन वापस लेने से विदेशी छात्रों की नई नामांकन प्रक्रिया ठप हो गई। इससे वर्तमान अंतरराष्ट्रीय छात्रों की वैध स्थिति पर भी खतरा मंडराने लगा। इस फैसले से हार्वर्ड में पढ़ रहे लगभग 6,800 अंतरराष्ट्रीय छात्र प्रभावित हुए हैं। इनमें भारतीय मूल के करीब 800 छात्र भी शामिल हैं। विश्वविद्यालय ने यह स्पष्ट किया है कि वह अपने छात्रों के अधिकारों और भविष्य की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगा।
भविष्य को लेकर संशय और मानसिक दबाव
कई छात्रों ने अब अमेरिका में अध्ययन करने के फैसले पर दोबारा विचार करना शुरू कर दिया है। भारतीय मूल की एक शोधकर्ता ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा, “हम काम पर आते हैं तो विज्ञान के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये फैसले हमें हर दिन विचलित करते हैं। यह चिंता लंबे समय तक बनी रहती है और शोध जैसे जटिल कार्य में बाधा डालती है।” यह संकट सिर्फ हार्वर्ड के छात्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका में पढ़ने वाले लाखों अंतरराष्ट्रीय छात्रों को प्रभावित करता है। शिक्षा, शोध और करियर की दिशा में वर्षों की मेहनत एक झटके में अनिश्चितता में बदल सकती है।
