Waqf Amendment Bill: वक्फ संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने सोमवार को मंजूरी दे दी है। जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि फाइनल बैठक में सभी 44 संशोधन पर चर्चा की गई। इसमें एनडीए सांसदों के 14 सुझावों को मंजूरी दे दी गई। विपक्षी सांसदों ने भी कुछ प्रस्ताव रखे, लेकिन उन प्रस्तावों को नकार दिया गया।
वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी बजट सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। वक्फ संपत्तियों को रेगुलराइज (नियम के अनुसार करना) करने के लिए बने वक्फ एक्ट 1995 की मिस-मैनेजमेंट, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है।
जेपीसी अध्यक्ष ने कहा कि समिति द्वारा अपनाए गए संशोधन कानून को बेहतर और अधिक प्रभावी बनाएंगे। हालांकि, विपक्षी सांसदों ने बैठक की कार्यवाही की निंदा की और पाल पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट करने का आरोप लगाया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का कहना है कि बैठकों का यह दौर हास्यास्पद था।
जेपीसी की बैठकों में हमारी बात को नहीं सुना गया। जेपीसी अध्यक्ष ने तानाशाही तरीके से काम किया है। इस पर जगदंबिका पाल ने कहा कि पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक थी और बहुमत की राय को प्राथमिकता दी गई। इन बैठकों में विपक्षी सांसदों ने लोकतांत्रिक गरिमा औऱ मूल्यों को नहीं समझा। वह लगातार लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ काम करते रहे।
26 सदस्य रहे मौजूद
जेपीसी में जो संशोधन पास हुए हैं, वह सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से हर एक संशोधन पर हुई वोटिंग के बाद पास हुए हैं। जेपीसी की सोमवार को हुई बैठक के दौरान कुल 31 से में 26 सदस्य ही मौजूद थे, जिसमें से 16 सत्ता पक्ष के थे और 10 विपक्ष के थे। यही कारण था कि विपक्ष की ओर से लाए गए तमाम प्रस्ताव नकार दिए गए।
29 जनवरी को अगली बैठक
अब जेपीसी की अगली बैठक 29 जनवरी, 2025 को होगी, जब कमेटी के सदस्यों को मौजूदा संशोधन के साथ बिल ड्राफ्ट रिपोर्ट्स सौंपी जाएगी। बिल की यह ड्राफ्ट रिपोर्ट करीब 500 से ज्यादा पन्नों की बताई जा रही है। हालांकि, अगर कमेटी में मौजूद विपक्षी सांसद इस पर अपना विरोध दर्ज करवाते हैं, जिसको डीसेंट नोट कहते हैं तो उनके विरोध का हिस्सा भी इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में शामिल कर लिया जाएगा।
