Himachal Government Decision: हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल को अपनाया है। अब प्रदेश में भोजनालय और फास्टफूड रेहडी पटरी पर ऑनर को पहचान पत्र लगाना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जिससे किसी को भी कोई परेशानी न हो।
प्रदेश में शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल में भी हर भोजनालय और फास्टफूड रेड़ी पर ओनर की आईडी लगाई जाएगी, ताकि लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी न हो। इसके लिए बीते दिन शहरी विकास और नगर निगम की बैठक में निर्देश जारी किए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हमने यूडी (शहरी विकास) और नगर निगम के साथ एक बैठक की। यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वच्छ भोजन बेचा जाए। सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक निर्णय लिया गया है, खासतौर से खाद्य पदार्थ बेचने वालों के लिए। जिससे लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो।
आगे कांग्रेस नेता ने बताया कि इसको लेकर लोगों ने अपनी चिंताएं और शंकाएं व्यक्त कीं थीं जिन पर विचार करते हुए, हमने उत्तर प्रदेश की नीति को अपनाते हुए यह निर्णय लेते हुए एक समान नीति लागू करने का निर्णय लिया है, जिसमें यह अनिवार्य कर दिया गया है कि विक्रेताओं को अपना नाम और आईडी प्रदर्शित करना होगा। हर दुकानदार और स्ट्रीट वेंडर को अपनी पहचान प्रदर्शित करनी होगी।
देशभर से सामने आ रही घटना
देशभर में खाने में मिलावट और मानव अपशिष्ट की खबरें सामने आने के बाद लोगों के मन में इसको लेकर शंका पैदा हो रही थी। हिमाचल सरकार ने हर व्यक्ति की शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए स्वच्छ भोजनालय सुनिश्चित करने का काम किया है। इससे प्रदेश के लोगों को खाने की शुद्धता और सुरक्षा के बारे में पता लग सकेगा।
