शुभम रावत-
चंडीगढ़:हरियाणा कैडर के 2 आईपीएस अधिकारियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने उनके डेपुटेशन पर 5 साल का बैन लगा दिया है। जिसके बाद इन अफसरों पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति, विदेशी असाइनमेंट या परामर्श के लिए विचार करने पर प्रतिबंध लग जाएगा।
IPSनरवाल औरजोरवाल प्रतिबंधित
प्रतिबंधित अधिकारियों में ओम प्रकाश नरवाल (2006 बैच) अभिषेक जोरवाल (2011 बैच) शामिल हैं। नरवाल को हाल ही में उप निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। जबकिभारत-तिब्बत सीमा पुलिस के जनरल जोरवाल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात किया गया था।
गृह मंत्रालय ने लिखा पत्र
गृह मंत्रालय ने17 अगस्त को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल को एक पत्र लिखा कि, मुझे हरियाणा सरकार के पत्र संख्या का उल्लेख करने का निर्देश दिया गया है। 06/17/2022-3 एचजीआई दिनांक 26.07.2023 उपरोक्त विषय पर और राष्ट्रीय जांच एजेंसी में पुलिस अधीक्षक (एसपी) के रूप में श्री अभिषेक जोरवाल, आईपीएस (एचवाई:2011) की नियुक्ति को रद्द करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी देने के लिए। एनआईए ने इस मंत्रालय के दिनांक 14.06.2023 के समसंख्यक पत्र के माध्यम से अवगत कराया।
गृहमंत्री औरडीजीपी भी मामले से अवगत
गृह मंत्रालय ने दोनों आईपीएस अधिकारी के खिलाफ अपनी टिप्पणियों से राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शत्रुजीत सिंह कपूर, एनआईए, गृह मंत्री और विभिन्न अन्य संबंधित अधिकारियों को भी अवगत कराया है।
IPS कार्यकाल नीति के प्रावधान के तहतकार्रवाई
भारत सरकार के अपर सचिव, संजीव कुमार ने बतया कि,आईपीएस अभिषेक जोरवाल को 01.05.2019 से 5 साल के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से प्रतिबंधित किया गया है। 14.06.2023, आईपीएस कार्यकाल नीति के पैरा-17 के प्रावधान के तहत उन्हें पाबंदी की अवधि के दौरान विदेश में विदेशी असाइनमेंट/परामर्श के लिए विचार किए जाने से भी रोक दिया गया है।
