Delhi Water Crisis: दिल्ली के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने जानकारी दी है कि 15, 16 और 17 अप्रैल को शहर के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। यह व्यवधान चंद्रावल वाटर वर्क्स-II प्लांट के मेंटेनेंस कार्य के कारण है। प्लांट को 15 अप्रैल को सुबह…
Weather Update: देश के कई हिस्सों में इस समय तेज बारिश हो रही है तो कई राज्यों में इस समय भीषण गर्मी का दौर जारी है। दिल्ली समेत कई राज्यों में पानी का संकट गहराता जा रहा है। आज शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ हल्की-हल्की बरसात हुई। बरसात के बाद लोगों को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है। हालांकि, ये मानसूनी बारिश नहीं है।
Delhi Water Crisis Atishi Marlena: दिल्ली की जलशक्ति मंत्री आतिशी मार्लेना ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि 21 जून तक दिल्ली के निवासियों को पानी मिलना चाहिए। अगर दिल्ली वालों को उनका हक नहीं दिया जाएगा तो वह सत्याग्रह आंदोलन करेगी। इन दिनों भीषण लू और गर्मी की स्थिति है। इस मौसम में पानी की जरूरत प्रत्येक व्यक्ति की बढ़ जाती है, परंतु दिल्ली में पानी की कमी हो रही है। दिल्ली में पर्याप्त पानी नहीं है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं।
Delhi Water Crisis: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली इस समय भीषण जल संकट से जूझ रही है। राजधानी के कई इलाकों में पानी की किल्लत से त्राहिमाम-त्राहिमाम मचा हुआ है। जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि पानी को बचाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं।
Delhi Water Crisis: राजधानी दिल्ली में जारी जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। शीर्ष अदालत ने हिमाचल प्रदेश को तत्काल प्रभाव से 127 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है। यह पानी राजधानी में छोड़ा जाएगा, जिससे दिल्ली वालों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली की सरकार को पानी बचाने के उपाय करने को कहा है।
Delhi Water Crisis: राजधानी दिल्ली की जनता इस समय दोहरी मार झेल रही है। एक ओर राजधानी में पानी की किल्लत गहराती जा रही है और दूसरी ओर लगातार हीटवेव से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। जल संकट के बीच दिल्ली की आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में जल आपूर्ति के लिए पड़ोसी राज्यों से जल की मांग की है। सरकार ने जल संकट के लिए हरियाणा को दोषी ठहराया है।