कौन है जस्टिस संजीव खन्ना, जो बने देश के नए CJI, जानिए किन-किन मामलों का कर चुके हैं निस्तारण

CJI of India Sanjeev Khanna: जस्टिस संजीव खन्ना ने आज राष्ट्रपति भवन में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थिति रहे। सीजेआई राजधानी दिल्ली के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई-लिखाई दिल्ली से ही की है। उनका जन्म 14 मई 1960 को हुआ और उनके पिता न्यायमूर्ति देस राज खन्ना थे, जो दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुए थे।

जस्टिस संजीव खन्ना की मां सरोज खन्ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज में हिंदी की लेक्चरर थीं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने अपनी स्कूली शिक्षा नई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से की और साल 1977 में स्कूली शिक्षा पूरी की। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ लॉ के कैंपस लॉ सेंटर (CLC) से कानून की पढ़ाई पूरी की।

इन कानूनों पर मजबूत पकड़

संजीव खन्ना साल 1983 में दिल्ली बार काउंसिल के साथ एक वकील के रूप में नामांकित हुए। शुरुआत में दिल्ली के तीस हजारी परिसर में जिला न्यायालयों में और बाद में दिल्ली के उच्च न्यायालय और संवैधानिक कानून, प्रत्यक्ष कराधान, मध्यस्थता जैसे विविध क्षेत्रों में न्यायाधिकरणों में प्रैक्टिस की। वाणिज्यिक कानून, कंपनी कानून, भूमि कानून, पर्यावरण कानून और चिकित्सा लापरवाही कानूनों पर उनकी जबरदस्त पकड़ है।

Read Also: http://Jharkhand Chunav 2024: चंपई सोरेन का बड़ा बयान, आदिवासी अदालत लगाकर घुसपैठियों से वापस लेंगे जमीन

2019 में सुप्रीम कोर्ट में हुए नियुक्त

18 जनवरी, 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उन्हें पदोन्नत किया गया। उन्होंने 17 जून 2023 से 25 दिसंबर 2023 तक सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष का पद संभाला। वह वर्तमान में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य भी हैं। संजीव खन्ना 13 मई, 2025 तक सीजेआई के पद पर रहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने कई अहम मामलों पर निर्णय दिए हैं। जस्टिस द्वारा लिए गए निर्णय उल्लेखनीय हैं। इसमें वीवीपैट सत्यापन, चुनावी बांड योजना, अनुच्छेद 370 को हटाने का केस, अनुच्छेद 142 के तहत तलाक का केस, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत का केस और आरटीआई निर्णय का मामला शामिल है।

Read Also: http://Champions Trophy 2024: बीसीसीआई ने ICC को दी जानकारी, पाकिस्तान नहीं जाएगी भारतीय टीम

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *