Madhya Pradesh Mohan Yadav Government: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। यादव सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 35 फीसदी कर दिया गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। अब प्रदेश में सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।
प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में अब होने वाली सभी सरकारी भर्तियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। पहले यह आरक्षण 30 प्रतिशत था, जिसे बाद में 33 प्रतिशत किया गया था। अब इसे बढ़ाकर 35 फीसदी कर दिया गया है। इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इस निर्णय से महिलाओं को समान अवसर मिलने के साथ उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में मदद मिलेगी।
इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में एक और अहम फैसला लिया गया। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 50 साल करने का फैसला लिया गया है। इससे पहले इस पद के लिए आयु सीमा 40 साल थी। यह कदम नए मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती को आसान बनाने के लिए उठाया गया है।
उर्वरक केन्द्र खोलने को मंजूरी
बैठक में दूसरा फैसला यह भी लिया गया है कि एमपी पैरामेडिकल काउंसिल के पुराने नियमों के तहत 2023-24 और 2024-25 के लिए एडमिशन और परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही, किसानों के लिए भी एक बड़ा निर्णय लिया गया। सरकार ने 254 नए उर्वरक केंद्र खोलने की मंजूरी दी है, जिससे किसानों को बेहतर सुविधा मिलेगी और कृषि कार्यों में सुधार आएगा। यह कैबिनेट बैठक राज्य के विकास के लिए कई अहम कदमों का हिस्सा रही। इन फैसलों से राज्य में शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
