आज मोदी सरकार के कैबिनेट की आज अंतिम बैठक हो सकती है, क्योंकि इसके बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा होनी है. इससे पहले ही पीएम मोदी को 13 पॉइंट रोस्टर वाले आरक्षण की नई व्यवस्था पर निर्णय लेना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के 22 जनवरी, 2019 के आदेश को पलटते हुए अध्यादेश लाया जाए या नहीं.
गौरतलब है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में 13 पॉइंट रोस्टर वाले आरक्षण की नई व्यवस्था के विरोध में मंगलवार को कई संगठनों ने भारत बंद आयोजित किया है. दरअसल आरक्षण के मसले को मोदी सरकार अगर तत्काल सही तरीके से नहीं निपट पाई तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.
2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एससी, एसटी और ओबीसी की नाराजगी सरकार को भारी पड़ सकती है. हलांकि मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार में मंथन शुरू हो गया है और उच्च शिक्षण संस्थाओं में एससी–एसटी और ओबीसी के आरक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए अध्यादेश लाया जा सकता है.
