लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में एथेनॉल प्लांट लगाने, पीआरडी स्वयंसेवकों का ड्यूटी भत्ता बढ़ाने, स्कूलों को स्मार्ट स्कूल के तौर पर विकसित करने और पूर्व अग्निवीरों के लिए उप जेल वार्डन की सीधी भर्ती में आरक्षण जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसके साथ ही प्रदेश में मकान किराए पर लेने और देने की प्रक्रिया को भी आसान बनाने का निर्णय लिया गया है।
छाता में लगेगा एथेनॉल प्लांट
कैबिनेट ने मथुरा की छाता शुगर कंपनी में न्यूनतम 120 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता वाला एथेनॉल प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। करीब 19 साल पहले यहां शुगर मिल थी। अब यहां गन्ने, मक्का और धान से एथेनॉल तैयार किया जाएगा। यह प्लांट साल में 11 महीने संचालित होगा और एक साल में 3 करोड़ 96 लाख लीटर एथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य है। इसके अलावा चीनी मिलों के पेराई सत्र 2026-27 के लिए सरकारी गारंटी उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है। उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति 2025 को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
PRD जवानों और पूर्व अग्निवीरों को राहत
बैठक में पीआरडी स्वयंसेवकों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ देने का फैसला हुआ है। वहीं, पूर्व अग्निवीरों को समायोजित करने के लिए उप जेल वार्डन की सीधी भर्ती में 20 फीसदी पद आरक्षित किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण वाले परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किए जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई है।
किराए के मकान पर स्टांप शुल्क में बड़ी राहत
उत्तर प्रदेश में किराए पर मकान लेना और देना अब पहले के मुकाबले आसान होगा। अभी सर्किल रेट के चार गुना के आधार पर स्टांप शुल्क लगता था। नए फैसले के तहत किराए की राशि के आधार पर 1,000, 2,000 और 4,000 रुपये के तीन स्लैब बनाए गए हैं। 10 साल तक की अवधि के किराएदारी पट्टे पर प्रभावी स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी जाएगी।
अगर किराया 2 लाख रुपये तक है तो पहले जहां 32 हजार रुपये तक स्टांप शुल्क देना पड़ता था, अब केवल 1,000 रुपये का स्टांप लगेगा। इस तरह स्टांप शुल्क में 90 फीसदी से अधिक की छूट मिलेगी।
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के जरिए मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों को 6 लाख रुपये तक का दीर्घकालिक ऋण 6 फीसदी वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
इसके अलावा अयोध्या की तहसील मिल्कीपुर स्थित ग्राम पूरे लाल खान में NSG क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए निशुल्क जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। साथ ही चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के विकास के लिए संशोधित परियोजना प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है।
