नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में ओ-जोन क्षेत्र के गांवों और कॉलोनियों से जुड़े मुद्दों पर उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में वहां रह रहे लोगों की समस्याओं और चिंताओं पर विस्तार से चर्चा हुई।
हाईकोर्ट के निर्देश पर काम करेगा DDA
मुख्यमंत्री ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि न्यायालय की अनुशंसा प्राप्त कर ओ-जोन क्षेत्र में लगाए गए बोर्डों की भाषा में आवश्यक संशोधन किया जाए।
स्थानीय लोगों का भ्रम दूर करने की कोशिश
बोर्डों की भाषा में बदलाव का मकसद स्थानीय लोगों में किसी तरह की अनावश्यक चिंता या भ्रम की स्थिति को खत्म करना है। CM ने कहा कि लोगों को स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए।
बैठक में ये रहे मौजूद
बैठक में सांसद मनोज तिवारी, सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और यमुनापार विकास क्षेत्र बोर्ड के अध्यक्ष एवं विधायक अरविंदर सिंह लवली शामिल रहे। इनके अलावा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
समस्याओं के समाधान के निर्देश
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ओ-जोन क्षेत्र के विकास और वहां के निवासियों को राहत देने के उपायों पर तेजी से काम किया जाए। लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने को कहा गया।
