(नई दिल्ली): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सप्ताहांत में दिल्ली में आयोजित होने वाले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस तीन दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य सुव्यवस्थित और सतत संवाद के माध्यम से केंद्र–राज्य साझेदारी को और मजबूत करना है।
‘विकसित भारत के लिए मानव पूंजी’ पर केंद्रित सम्मेलन
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह सम्मेलन ‘विकसित भारत के लिए मानव पूंजी’ विषय पर केंद्रित होगा। इसमें केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, नीति आयोग, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के बीच हुए व्यापक विचार-विमर्श के आधार पर नीतिगत चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाई जा रही सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों और रणनीतियों को साझा किया जाएगा, ताकि मानव संसाधनों की क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जा सके।
शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष जोर
इस व्यापक विषय के अंतर्गत पांच प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इनमें प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, स्कूली शिक्षा, कौशल विकास, उच्च शिक्षा, खेल और पाठ्येतर गतिविधियां शामिल हैं। इन सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा कर ठोस नीतिगत सुझाव तैयार किए जाएंगे।
छह विशेष सत्रों का आयोजन
सम्मेलन के दौरान छह विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। इनमें राज्यों में विनियमन में ढील, शासन में प्रौद्योगिकी के अवसर, जोखिम और शमन, स्मार्ट आपूर्ति श्रृंखला और बाजार संपर्क के लिए ‘एग्रीस्टैक’, ‘एक राज्य, एक विश्व-स्तरीय पर्यटन स्थल’, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी तथा वामपंथी उग्रवाद के बाद के भविष्य की योजनाएं जैसे विषय शामिल हैं। इसके अलावा, विरासत और पांडुलिपियों के संरक्षण एवं डिजिटलीकरण तथा सभी के लिए आयुष-आधारित प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में ज्ञान के एकीकरण पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।
सहकारी संघवाद को मिलेगा बल
बयान में कहा गया है कि यह सम्मेलन राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं पर निरंतर संवाद के माध्यम से केंद्र–राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री के सहकारी संघवाद के दृष्टिकोण पर आधारित यह मंच केंद्र और राज्यों को एक साझा विकास एजेंडा तैयार करने का अवसर प्रदान करता है।
तीन दिवसीय सम्मेलन व्यापक सहभागिता
26 से 28 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारी, संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ और अन्य गणमान्य अतिथि भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य भारत की जनसंख्या को केवल जनसांख्यिकीय लाभांश के बजाय मानव पूंजी के रूप में विकसित करने की दिशा में ठोस रणनीतियां तैयार करना है।
मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन पिछले चार वर्षों से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। पहला सम्मेलन जून 2022 में धर्मशाला में हुआ था, जबकि इसके बाद जनवरी 2023, दिसंबर 2023 और दिसंबर 2024 में यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
