नई दिल्ली: भारत ने मंगलवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थित अपने तकनीकी मिशन को औपचारिक रूप से दूतावास का दर्जा देने की घोषणा की है। यह फैसला अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में भारत के एक बड़े कूटनीतिक प्रयास का हिस्सा है।
इस घोषणा से कुछ दिन पहले ही विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात में कहा था कि भारत काबुल में अपनी राजनयिक उपस्थिति को “उन्नत” करेगा। बता दें कि अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने काबुल स्थित अपना दूतावास खाली कर दिया था और सभी अधिकारियों को वापस बुला लिया गया था। जून 2022 में भारत ने काबुल में अपनी सीमित राजनयिक उपस्थिति को बहाल करते हुए वहां एक तकनीकी टीम तैनात की थी।
तकनीकी मिशन अब भारत का दूतावास बना
भारत ने अब अफगानिस्तान में मौजूद अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा देने का निर्णय लिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, “अफगान विदेश मंत्री की हालिया भारत यात्रा के दौरान घोषित निर्णय के अनुरूप, सरकार ने तत्काल प्रभाव से काबुल में भारत के तकनीकी मिशन का दर्जा बहाल करते हुए उसे भारतीय दूतावास के समकक्ष मान्यता दी है।” यह निर्णय अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंधों को सभी पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में गहराई देने के संकल्प को दर्शाता है।”
भारत की भूमिका
काबुल स्थित भारतीय दूतावास अब अफगान समाज की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विकास सहयोग, मानवीय सहायता और दक्षता विकास (Capacity Building) प्रयासों को आगे बढ़ाएगा। बताया जा रहा है कि इस मिशन का नेतृत्व अब उप राजदूत (Deputy Chief of Mission) स्तर के अधिकारी करेंगे।
भारत-तालिबान संबंध
हालांकि भारत ने अब तक तालिबान शासन को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन मुत्तकी की हालिया छह दिवसीय भारत यात्रा को द्विपक्षीय संबंधों में नई शुरुआत का संकेत माना जा रहा है। अफगान विदेश मंत्री ने आश्वासन दिया था कि तालिबान शासन भारत के खिलाफ किसी भी तत्व को अफगान भूमि का दुरुपयोग नहीं करने देगा।
