GST changes September 2025: (नई दिल्ली): हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हाल ही में सम्पन्न हुई जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में जनता, किसानों और कारोबारियों को राहत देने वाले कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। उन्होंने इन सुधारों को “GST 2.0” का नाम देते हुए कहा कि इससे न केवल कर प्रणाली सरल होगी, बल्कि आर्थिक स्तर पर आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। सीएम ने बताया कि हरियाणा सरकार ने इन सभी प्रस्तावों का पूर्ण समर्थन किया है। पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाकर व्यापारियों के लिए सुविधा बढ़ाई जाएगी, जिससे राज्य में व्यापारिक माहौल और बेहतर होगा।
किसानों और उपभोक्ताओं को सीधा फायदा
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि किसानों के लिए विशेष राहत के तहत ट्रैक्टर और उसके पुर्जों पर जीएसटी दर घटाई गई है। इससे किसानों की लागत घटेगी और आधुनिक कृषि तकनीक को अपनाना आसान होगा। उन्होंने इस कदम को कृषि के आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया।
वहीं, आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कई खाद्य पदार्थों पर जीएसटी दरों में कटौती की गई है। अब पैकेज्ड दूध और पनीर पर जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा, घी, मक्खन और ड्राई फ्रूट्स पर टैक्स दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इससे महंगाई पर नियंत्रण में मदद मिलेगी और आमजन की थाली और सस्ती होगी।
बीमा सेवाएं टैक्स फ्री, राज्य को राजस्व में बढ़त
बैठक में यह भी तय किया गया कि अब जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और पुनर्बीमा सेवाएं जीएसटी से मुक्त रहेंगी। साथ ही, कई सेवाओं पर लगाया जाने वाला सेस समाप्त कर दिया गया है, जिससे जनता पर वित्तीय बोझ कम होगा।
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि हरियाणा का नेट एसजीएसटी संग्रह वर्ष 2018-19 के ₹18,910 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹39,743 करोड़ तक पहुंच गया है। यह 110% की वृद्धि दर्शाता है। उन्होंने इसे राज्य की मजबूत आर्थिक नीतियों का परिणाम बताया और कहा कि हरियाणा आज देश के टॉप-5 जीएसटी संग्रह करने वाले राज्यों में शामिल है।
