Indian railway update: (नई दिल्ली): भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में फर्जी टिकटिंग और जाली पहचान पत्रों के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक अहम फैसला लिया है। रेल मंत्रालय ने देशभर के सभी रेलवे जोनों को निर्देश जारी किया है कि टिकट जांच कर्मी अब यात्रियों की आधार आईडी की वास्तविक समय में जांच करें, ताकि फर्जी पहचान के उपयोग पर लगाम लगाई जा सके।
यह कदम उन हालिया मामलों के बाद उठाया गया है जिनमें कुछ लोग जाली आधार कार्ड के जरिए ट्रेनों में सफर करते हुए पकड़े गए हैं। इसके अलावा कुछ लोग फर्जी पहचान के बल पर भारत में अवैध रूप से रहकर काम कर रहे थे और सरकारी सेवाओं का लाभ भी उठा रहे थे।
mAadhaar ऐप से होगी असली पहचान की पुष्टि
रेल मंत्रालय ने अपने निर्देश में साफ किया है कि टिकट जांच कर्मियों को UIDAI द्वारा विकसित mAadhaar एप्लिकेशन का इस्तेमाल करना होगा। इस ऐप में QR कोड स्कैनर की सुविधा है, जो आधार कार्ड पर मौजूद क्यूआर कोड को स्कैन करके यात्री की असली जानकारी जैसे नाम, फोटो, लिंग, जन्मतिथि, पता और आधार संख्या दिखाता है। इससे कागज़ी जालसाजी और पहचान की धोखाधड़ी पर तुरंत रोक लगाई जा सकेगी। यह भी बताया गया है कि mAadhaar ऐप ऑफलाइन मोड में भी कार्य करता है, जिससे इंटरनेट कनेक्शन न होने की स्थिति में भी आधार सत्यापन किया जा सकता है। इस तकनीकी सुविधा से टिकट जांच प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।
बिना पूर्व सूचना के की जाएगी पहचान की जांच
रेल मंत्रालय ने सभी प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधकों को निर्देश देते हुए कहा है कि टिकट जांच कर्मियों को यात्रियों की पहचान की रैंडम जांच करनी चाहिए, यानी बिना किसी तय क्रम के। इससे उन लोगों की पहचान करना संभव होगा जो फर्जी दस्तावेजों के सहारे यात्रा कर रहे हैं।
फर्जी आधार पाए जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी यात्री या रेलवे कर्मचारी का आधार कार्ड संदिग्ध या फर्जी प्रतीत होता है, तो उसकी जानकारी तुरंत रेलवे सुरक्षा बल (RPF), स्थानीय पुलिस या राज्य रेलवे पुलिस (GRP) को दी जाए। इसके साथ ही आधार अधिनियम, 2016 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए, जिसमें जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान है।
स्टाफ को मिलेगा प्रशिक्षण
रेलवे जोनों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने टिकट जांच कर्मचारियों को mAadhaar ऐप के उपयोग का प्रशिक्षण दें, ताकि वे तकनीकी रूप से सक्षम हों और फर्जी दस्तावेजों को पहचान सकें। रेल मंत्रालय की यह पहल रेलवे में यात्रा करने वाले यात्रियों की पहचान को अधिक विश्वसनीय और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी और अवैध यात्रा पर अंकुश लगेगा और रेलवे प्रणाली अधिक पारदर्शी व सुरक्षित बनेगी।
