MUDA Land Scam: कर्नाटक के MUDA लैंड स्कैम मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को हाईकोर्ट ने झटका दिया है। कोर्ट ने राज्यपाल के आदेश के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत का कहना है कि याचिका में बताए गए तथ्यों को जांचने की जरूरत है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि अभियोजन की मंजूर के लिए राज्यपाल सक्षम हैं।
प्रदेश के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा अपने खिलाफ केस चलाने के आदेश को चुनौती दी है। यह केस मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) जमीन स्कैम से जुड़ा हुआ है। यह कर्नाटक की राज्य स्तरीय विकास एजेंसी है। इस एजेंसी का काम लोगों को किफायती कीमत पर आवास उपलब्ध कराना है। बता दे कि, (MUDA) शहरी विकास के दौरान अपनी जमीन खोने वाले लोगों के लिए एक योजना लेकर आई थी।
50:50 नाम की इस योजना में जमीन खोने वाले लोग विकसित भूमि के 50 प्रतिशत के हकदार होते थे। यह योजना 2009 में पहली बार लागू की गई थी। हालांकि, 2020 में तत्कालीन बीजेपी सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था। योजना बंद होने के बाद सिद्धारमैया के परिवार पर आरोप है कि मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती को इसी के तहत लाभ पहुंचाया गया। सीएम सिद्धारमैया की पत्नी की 3 एकड़ और 16 गुंटा भूमि मुडा द्वारा अधिग्रहित की गई।
बीजेपी ने की इस्तीफे की मांग
बीजेपी इसको लेकर लगातार सिद्धारमैया के खिलाफ हमलावर है। भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सीएम से इस्तीफे की मांग कर रही है। प्रदेश के राज्यपाल सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे चुके हैं। इसी को लेकर सिद्धारमैया ने राज्यपाल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रूख किया था। अब हाईकोर्ट ने भी झटका देकर मुकदमा चलाने का आदेश दे दिया है। सिद्धारमैया ने इसे असंवैधानिक बताया है।
