Modi Cabinet Meeting: बुधवार को मोदी कैबिनेट में बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने पीएम ई-बस सेवा और विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दे दी। पीएम ई-बस सेवा के तहत 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इन बसों का ट्रायल देश के 100 शहरों में होगा।
ई-बस सेवा को मंजूरी
कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम ई-बस सेवा को मंजूरी दे दी गई। 57,613 करोड़ योजना के तहत बसों का ट्रायल किया जाएगा और इसके बाद बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएगी। इन 57,613 करोड़ रुपए में से 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार मुहैया कराएगी।
इसके अलावा बाकी धनराशि राज्य सरकारें उपलब्ध कराएंगी। इस योजना से 10 सालों के लिए बस ऑपरेटर्स को सपोर्ट किया जाएगा। ठाकुर ने कहा कि इन बसों की खरीद पीपीपी मॉडल के तहत की जाएगी। इसके लिए बिडिंग प्रक्रिया शुरू होगी, ऐसे में निजी कंपनियों को सुनहरा अवसर मिलेगा। यह योजना 2037 तक चलाई जाएगी।
आगे बैठक के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना के तहत ऐसे शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां बस सेवा का कोई संगठित ढांचा नहीं है। इससे सीधे तौर पर 45,000 से 55,000 रोजगारों का सृजन होगा।
विश्वकर्मा योजना को हरी झंडी
इसके अलावा मोदी कैबिनेट ने विश्वकर्मा योजना को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पारंपरिक कौशल वाले लोगों को आर्थिक मदद दी जाएगी। इसमें एक लाख की मदद की जाएगी। इनमें सुनार, लोहार, नाई और चर्मकार जैसे पारंपरिक कौशल वाले लोग शामिल हैं।
विश्वकर्मा योजना में कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता, उनमें सुधार और घरेलू एवं वैश्विक स्तर पर लोगों की इन उत्पादों तक पहुंच के दायरे को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इससे आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकेगा। साथ ही रोजगार का तेजी से सृजन होगा।
