रोहतक: हरियाणा में तीसरी सरकार यानी पंचायत सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब मनोहर सरकार का पूरा ध्यान पंचायत सरकार को मजबूत कर गांव की तरक्की की दिशा में पहल करना है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचायत प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करते हुए पंचायत को गांव की सरकार बताया था। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि सभी जनप्रतिनिधि न सिर्फ अपने-अपने क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के पांच साल तक विकास कार्य करें बल्कि पूरे क्षेत्र को अपना परिवार समझें और सेवा भाव से अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए क्षेत्र का विकास करें।
इस क्रम में मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायतों के विकास को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दुहराया था और कई योजनाओं की घोषणा की थी। उन्होंने राज्य सरकार सर्वसम्मति से चुनी गई पंचायतों को 11 लाख रुपये, सरपंच को 5 लाख रुपये, पंच को 50 हजार रुपये और ब्लॉक समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य को सर्वसम्मति से चुने गए प्रत्येक को 2 लाख रुपये दे की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार 300 करोड़ रुपये दे रही है।
पंचायती राज मंत्री का बड़ा ऐलान
हरियाणा के पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली ने बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि हरियाणा में सर्वसम्मति से चुनी गई पंचायतो को प्रेरित करने के लिए राज्य सरकार 1 करोड़ रूपए देगी। इसके साथ ही उन्होंने सरपंचो पर लगने वाले भ्रष्टाचारों को आरोपों को कम करने के लिए ई-टेंडर प्रणाली लगाने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 20 लाख से ऊपर के विकास के कार्य ई-प्रणाली टेंडर से किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने गांव के विकास के लिए बिजली,पानी, सीवर और अन्य समस्याओं में सुधार की बात कही है।
मंत्री बबली रोहतक के जिला विकास भवन में पहुंचे थे, जहां उन्होंने पंचायत चुनाव में जितने वाले जिला पार्षद, ब्लॉक समिति और सरपंच-पंच से मुलाकात की और उन्हें बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। चुने गए प्रतिनिधि राज्य का खुलकर विकास करवाए। देवेंद्र बबली ने ये भी कहा की सरपंच अब सिर्फ नाली और सड़को का ही विकास नही करेगी। इसके अलावा बिजली पानी, सड़क सफाई स्वास्थ्य के साथ नौ सूत्रीय कार्यक्रमों पर भी काम करेगी। साथ ही हर गांव में लाइब्रेरी, स्कूल और पंचायत भवनों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा बजट देने की बात कही है।
