CAA के खिलाफ केरल सरकार के कदम पर बोले कानून मंत्री-‘नागरिकता पर सिर्फ संसद को कानून पारित करने का अधिकार’

केरल विधानसभा में आज नागरिकता संशोधन बिल कानून को वापस लेने के लिए एक प्रस्ताव पारित हुआ है. राज्य में सत्तारुढ़ माकपा नीत एलडीएफ और विपक्षी कांग्रेस नीत यूडीएफ ने सीएए के खिलाफ पेश प्रस्ताव का समर्थन किया. वहीँ बीजेपी ने इसका सख्ती से विरोध किया.

केरल विधानसभा के एक दिन के सत्र में यह प्रस्ताव केरला के मुख्यमंत्री विजयन ने पेश किया.

इस पर केंद्रीय कानून मंत्री और बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सीएए किसी भारतीय नागरिक से संबद्ध नहीं है. यह किसी भारतीय को न तो नागरिकता देता है, ना ही इसे छीनता है.

प्रसाद ने कहा कि निहित स्वार्थी तत्व बहुत दुष्प्रचार कर रहे हैं. सीएए बिल्कुल संवैधानिक और कानूनी है.

आपको बता दें कि पुरे देश में CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. विपक्ष लगातार इस बिल को लेकर सरकार पर हमलावर है.

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