पटना: आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक (Bihar Cabinet Meet) हुई। यह बैठक मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में आयोजित की गई जिसमेंबैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगी। इस दौरान शिक्षकों की बहाली को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए नई नियमावली के तहत नियुक्ति के लिए 1,78,026 पदों की औपचारिक स्वीकृति दी गई।
बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत वर्ग 1 से 5 तक के लिए शिक्षा विभाग के नियंत्रण अधीन विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के 50487 पद एवं वर्ग 6 से 8 तक के अध्यापन के लिए 1745 पद सृजित करने की स्वीकृति मिली है। वहीं, वर्ग 11 से 12 तक के अध्यापन के लिए शिक्षा विभाग के नियंत्रण अधीन विद्यालय अध्यापक के 57618 पद एवं वर्ग 9 से 10 तक के अध्यापन के लिए शिक्षा विभाग के नियंत्रण अधीन विद्यालय अध्यापक के 33186 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है।
इसके साथ हीकैबिनेट की बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा 44429.64 करोड़ रुपए बाजार ऋण सहित कुल 49365.69 करोड रुपए ऋण उगाही की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही कैबिनेट ने बिहार मानसिक स्वास्थ्य देखभाल (राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण) नियमावली 2023 को भी स्वीकृत कर लिया है।साथ ही 42 अरब 71 करोड़ 16 लाख की राशि से 2000 पंचायत सरकार भवन के निर्माण को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है।
इसके अलावा कैबिनेट ने पंचायती राज विभाग के विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 6570 लेखापाल सह आईटी सहायक के संविदा पर पदों के सृजन की मंजूरी दी है। वहीं, गेंहू और धान चावल की अधिप्राप्ति के लिए व्यवसायिक बैंकों नाबार्ड वित्तीय संस्थान से ऋण के लिए कुल 10 हजार की राशि के लिए गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति भी दी है।
डीजल वाले तिपहिया वाहनों पर रोक को मंजूरी
कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया है, जिसमें गया और मुजफ्फरपुर में 15 साल पुराने वाहन नहीं चलाने की बात कही गई है। दरअसल, पटना के बाद अब गया और मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में डीजल वाले तिपहिया वाहनों पर रोक का निर्णय लिया गया है जो कि 30 सितंबर 2023 के बाद लागू होगा। इसके साथ ही, पटना, गया और मुजफ्फरपुर के डीजल चलित मालवाहक वाहनों के लिए अनुदान का भी प्रावधान कैबिनेट ने किया है।
दिव्यांगजनों को बैटरी चलित ट्राई साइकिल की स्वीकृति
कैबिनेटने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति योजना कोभी स्वाकार कर लिया है जिसके लिए प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹59,80,52,417 के व्यय की मंजूरी मिलीहै।चूंकि सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के दौरान ये बात सामने आई थी कि लोग मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना जारी रखना चाहते हैं।तो नीतीश कैबिनेट ने दिव्यांगजनों को बैटरी चलित ट्राई साइकिल उपलब्ध कराए जाने के प्रावधान में ₹10000 की अधिसीमा को समाप्त करते हुए योजना को चालू रखने की स्वीकृति दीहै।
पिछले हफ्ते ही होने वाली थी बैठक
बता दें कि जो बैठक आज हुई है वो पिछले हफ्ते ही होने वाली थी लेकिन उस दौरान सीएम नीतीश विपक्ष एकता के लिए पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी और सपा मुखिया अखिलेश यादव से मिलने चले गए थे। उस दौरान नीतीश कुमार की अनुपस्थिति के कारण बैठक रद्द करनी पड़ी थी। वहीं उससे पहले हुई बैठक में 11 एजेंडों पर मुहर लगाई गई थी।
18 अप्रैल को 11 एजेंडों पर लगी थी मुहर
18 अप्रैल को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में 11 एजेंडों पर लगी थी। इसमें गृह विभाग, वित्त विभाग, परिवहन विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, स्वास्थ्य विभाग आदि के महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गईथी। अहम फैसलों में गृह विभाग के बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके पुलिसकर्मियों को दूसरे राज्यों की तर्ज पर अनुसंधान करने की शक्ति प्रदान करने के फैसले को अपनी मंजूरी दी थी।
