राज्य सरकार नियोजित शिक्षकों का जल्द ही वेतन बढ़ाएगी। दरअसल नियोजित शिक्षक अपने वेतन व सेवा शर्तों से संबंधित मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल को लेकर सरकार के कड़े रुख के बीच सीएम नीतीश कुमार पहले ही इशारा कर चुके हैं कि सरकार उनका वेतन बढ़ाएगी। वहीं अब उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी यह बात दुहराई है।
समान काम समान वेतनमान नहीं मिलेगा
मंगलवार को विधान परिषद (Bihar Legislative Council) में उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने तृतीय अनुपूरक बजट पर सरकार के जवाब पर चर्चा के दौरान सदन को यह जानकारी दी कि सरकार नियोजित शिक्षकों का वेतन शीघ्र बढ़ाएगी। नियोजित शिक्षकों के प्रति सरकार संवेदनशील है, लेकिन समान काम के बदले समान वेतनमान (Equal Pay for Equal Work) नहीं देगी।
बता दें कि मंगलवार को 8868 करोड़ रुपये का तृतीय अनुपूरक बजट विधान परिषद से पारित हो गया। सुशील मोदीने कहा, मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा। उन्होंने तृतीय अनुपूरक बजट से विभिन्न योजना मद में खर्च की जाने वाली राशि के बारे में विस्तार से योजनावार जानकारी दी। दरअसल बिहार के लिए यह चुनावी साल है। ऐसे में नियोजित शिक्षकों की हड़ताल धीरे धीरे सरकार के गले की फांस बनती जा रही है। इस मामले का दिलचस्प पहलू ये है कि भले ही सरकार ने हड़ताली शिक्षकों को लेकर सख्त रवैया अख्तियार किया हुआ हो, लेकिन सत्ताधारी दल से जुड़े नेताओं को शिक्षकों के प्रति हमदर्दी जताने से गुरेज नही है।
इससे पहले उप मुख्यमंत्री ने बिहार विनियोग विधेयक, 2020 सदन में पेश किया और इसके जरिए राशि खर्च की अनुमति ली। इसमें सबसे अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रमीण के तहत 2248 करोड़ रुपये गरीबों के आवास निर्माण पर खर्च होंगे। इसी प्रकार 1000 करोड़ गली-नाली पक्कीकरण योजना, 402 करोड़ नियोजित शिक्षकों के वेतन, कृषि के लिए 144 करोड़, 251 करोड़ सहकारिता आदि के लिए दिए गए हैं।
