महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस सरकार में हो रहे मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने विधान परिषद में घोषणा की थी कि सरकार राज्य में 5% मुस्लिम आरक्षण के लिए कानून लाएगी लेकिन सीएम ठाकरे ने इस मुद्दे पर विराम लगा दिया. ठाकरे का कहना था कि सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है.
इस मुद्दे पर ठाकरे विपक्ष पर हमलावर भी दिखे. उनका कहना था अभी तक इस मसले पर अधिकारिक तौर पर कुछ नही सामने आया है. जब इस मसले पर वास्तव में कोई फैसला लिया जाएगा, उस समय के लिए विपक्ष अपनी ऊर्जा बचाकर रखे.
विधानसभा में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NPR) के खिलाफ प्रस्ताव पास करने के सवाल पर उद्धव ठाकरे ने कहा, हम इस लेकर एक कमेटी बनाएंगे जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के नेता शामिल होंगे जो एनपीआर से संबंधित प्रावधानों पर चर्चा करेंगे.
