उच्चतम न्यायालय ने 700 से भी अधिक दिन के विलंब से अपील दायर करने के बिहार सरकार के रवैये की कड़े शब्दों में निन्दा करते हुये कहा कि संबंधित प्राधिकारी अपनी इच्छा के मुताबिक शीर्ष अदालत नहीं आ सकते हैं. न्यायालय ने विलंब से दायर अपील खारिज करने के साथ ही बिहार सरकार पर 20,000 रूपए का जुर्माना लगाया.
न्यायालय ने अपील दायर करने मे विलंब पर बिहार सरकार को लिया आड़े हाथ